बाढीपीडितको राहत र पुनर्स्थापनामा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद शर्माको आरोप

काठमाडौं, ५ असोज । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विपद्का कारण विस्थापित भएका नागरिकको व्यवस्थापन र राहतमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले मानव अधिकार संरक्षण, राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

बाढीपछि सुत्केरी, गर्भवती महिला, किशोरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । यसले उनीहरूको गोपनीयता र मानव अधिकार हनन भएको उहाँको भनाइ छ । सयभन्दा बढी होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित नागरिकहरू अझै पनि उचित व्यवस्थापनबिनै बसिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

सरकारले सुरक्षित आवाससहितको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि सोहीअनुसार काम हुन नसकेको र प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पनि पर्याप्त मात्रामा पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । विशेष गरी रसुवाको माथिल्लो क्षेत्रमा औषधि, खानेपानी र खाद्यान्नको अभाव रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘भोटेकोशीको बाढीबाट भयानक क्षति भएको छ र विस्थापितहरूले पाउनुपर्ने अधिकार अझै पाएका छैनन्,’ सांसद शर्माले भन्नुभयो,‘महिला, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती र अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि सरकारले तुरुन्तै पहल गरोस् ।’ राहत र उद्धारमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा जम्मा भएर बसेको उहाँले बताउनुभयो ।

सुगम ठाउँहरूमा राहत थुप्रिए पनि रसुवाको माथिल्लो क्षेत्रमा जनताले दुई छाक खानका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरेको उहाँले थप्नुभयो । सांसद शर्माले सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । विपद्का कारण विद्यालय बन्द भएका क्षेत्रमा बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिने स्पष्ट योजना तत्काल ल्याउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन पनि उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायुजन्य विपद्को ठूलो असर भोगिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।