काठमाडौं, २ असोज । सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहित १३ देशका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, प्राज्ञिक, सुरक्षा विशेषज्ञ तथा पूर्वसैनिक अधिकारीलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि परराष्ट्र नीति विज्ञ निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि नेपाल–चीन मामिला विज्ञ कल्याणराज शर्मा र अमेरिकाका लागि सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ चिरनजंग थापालाई सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शमशेर जंगबहादुर राणालाई बेलायत, नेपाल–जापान मामिलाका जानकार जिग्यानकुमार थापालाई जापान, सूचना प्रविधि तथा बैंकिङ क्षेत्रका सुरेशकुमार कर्णलाई इजरायल र अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा साझेदारी क्षेत्रकी प्राप्ति शेरचनलाई स्पेनका लागि सिफारिस गरिएको छ।
आप्रवासन तथा लैंगिक नीति विज्ञ शरू जोशीलाई जर्मनी, दिगो विकास तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा कार्यरत पद्माक्षी राणालाई ओमान, शिक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ चूडामणि खरेललाई मलेसिया, प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठलाई दक्षिण कोरिया, सुशासन तथा सार्वजनिक नीति विज्ञ डा. मंचला झालाई श्रीलंका र समाजशास्त्री गिरीबहादुर सुनारलाई साउदी अरेबियाका लागि सिफारिस गरिएको छ।
को–कहाँ सिफारिस ?
- निश्चलनाथ पाण्डे–भारत : परराष्ट्र नीति तथा दक्षिण एसिया मामिलाका प्राज्ञिक। सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक। परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति कार्यदलका सदस्यका रूपमा काम गर्नुभएको छ।
- कल्याणराज शर्मा–चीन : नेपाल–चीन सम्बन्ध, चीन मामिला र अर्थशास्त्रका विज्ञ। फुदान विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। नेपाल–चीन आर्थिक कूटनीति, व्यापार र बीआरआई सहकार्यका विषयमा सक्रिय रहनुभएको छ।
- चिरनजंग थापा–अमेरिका : राष्ट्रिय सुरक्षा, संकट व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ। अक्सफाममा एसियाका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नुभएको छ। यसअघि नेपालका सुरक्षा निकाय तथा सरकारी संस्थासँग सुरक्षा नीति र नागरिक–सैन्य सम्बन्धका विषयमा काम गर्नुभएको थियो।
- गौरव शमशेर जंगबहादुर राणा–बेलायत : नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति। सन् २०१२ देखि २०१५ सम्म प्रधानसेनापति रहनुभएका राणाले नेपाली सेनामा चार दशकभन्दा बढी सेवा गर्नुभएको छ। शान्ति प्रक्रिया, सैन्य नीति र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समेत अनुभव छ।
- जिग्यानकुमार थापा–जापान : नेपाल–जापान सम्बन्धका जानकार। जापानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सार्वजनिक नीति तथा बहुसांस्कृतिक मामिलामा लामो समय काम गर्नुभएको छ। नेपाल–जापान उच्चस्तरीय आदानप्रदान तथा सहकार्यमा संलग्न रहनुभएको छ।
- सुरेशकुमार कर्ण–इजरायल : सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा आर्थिक नीतिका अनुभवी। कुमारी बैंक र नेपाल बैंकमा नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्नुभएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहनुभएको छ।
- प्राप्ति शेरचन–स्पेन : अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा साझेदारी क्षेत्रमा १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव। विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसनमा लैंगिक समाधान तथा प्रभावसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ।
- शरू जोशी–जर्मनी : वैदेशिक रोजगार, आप्रवासन सुशासन तथा लैंगिक समानताका क्षेत्रमा लामो अनुभव। संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था यूएन वुमेनमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ र नेपालको आप्रवासन नीतिसम्बन्धी काममा योगदान गर्नुभएको छ।
- पद्माक्षी राणा–ओमान : दिगो विकास, समावेशी नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका क्षेत्रमा १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव। इम्प्याक्ट हब काठमाडौंकी कार्यकारी निर्देशक तथा सह–संस्थापकका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ।
- चूडामणि खरेल–मलेसिया : अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र तथा कानूनको प्राज्ञिक पृष्ठभूमि भएका शिक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ। विभिन्न शैक्षिक तथा खेलकुद संस्थामा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ।
- प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ–दक्षिण कोरिया : अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, जलवायु उत्थानशीलता तथा जल–सुरक्षा क्षेत्रमा विज्ञ। एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, थाइल्यान्डमा प्राध्यापक तथा पूर्व डिनका रूपमा काम गर्नुभएको छ।
- डा. मंचला झा–श्रीलंका : सुशासन तथा सार्वजनिक नीति विज्ञ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्व आयुक्त तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक रहनुभएको छ। संक्रमणकालीन न्याय र सार्वजनिक नीतिका विषयमा काम गर्नुभएको छ।
- गिरीबहादुर सुनार–साउदी अरेबिया : समाजशास्त्री तथा विकास क्षेत्रका विज्ञ। सामाजिक संरक्षण, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र समुदायमा आधारित विकासका क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको छ।
सरकारले सिफारिस गरेका नाम अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जानेछन्। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुने संवैधानिक प्रक्रिया छ।
प्रतिक्रिया