काठमाडौं, २२ साउन। नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षामा सुधारको माग गर्दै भदौदेखि पुनः देशव्यापी निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
हालै सम्पन्न परिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघले शैक्षिक तथा पेसागत माग पूरा गराउन आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न, शिक्षामा लगानी बढाउन तथा विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको बताउनुभयो।
महासंघले बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानका शिक्षकको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
यस्तै, राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायी तथा करार शिक्षक, बाल कक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
महासचिव तुलाबहादुर थापाले स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा, बढुवा अनुपात वृद्धि तथा निवृत्तिभरणका लागि आवश्यक सेवा अवधि थप गर्ने विषयलाई पनि आन्दोलनको एजेन्डा बनाइने बताउनुभयो।
महासंघले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनअन्तर्गत सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई शिक्षकविरोधी र अव्यावहारिक भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास रोक्न र प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक पदाधिकारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महासंघले निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, उचित सेवा–सुविधा, ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण र शिक्षक पेसाको सामाजिक सम्मान अभिवृद्धिलाई पनि आन्दोलनका प्रमुख मागमा समेटेको छ।
महासंघले आन्दोलनको विस्तृत कार्यक्रम र मिति भने पछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया