नेपाल टेलिभिजनको उपकरण खरिदमा अनियमितता देखिएको निष्कर्ष, सञ्चारमन्त्रीलाई बुझाइयो छानबिन प्रतिवेदन

काठमाडौं, २१ साउन । नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) ले विगतका वर्षमा खरिद गरेका उपकरण तथा सेवामा अनियमितता र कानुनी त्रुटि भएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

‘नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो–भिजुअल तथा ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन र अनलाइन प्लेटफर्म खरिदसम्बन्धी छानबिन समिति, २०८३’ले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो।

डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय समितिले खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत निर्णय, कानुनी त्रुटि तथा अनधिकृत आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘आर्काइभ डिजिटाइजेसन’ शीर्षकमा विनियोजित बजेटलाई नियमविपरीत अडियो–भिडियो उपकरण खरिदमा खर्च गरिएको तथा सोही बजेटबाट एलसी खोली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ। त्यस्तै, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिनै आन्तरिक स्रोतबाट चार करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी उपकरण खरिद गर्ने निर्णयले संस्थामा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।

समितिले ग्राफिक्स प्रणाली खरिदको बोलपत्र मूल्याङ्कनमा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको, ‘कन्सोर्टियम’ सम्बन्धी सर्त उल्लङ्घन भएको तथा खरिद सम्झौतापछि कागजात संशोधन गरी सिङ्गापुरस्थित कम्पनीलाई पक्ष बनाइएकोजस्ता गम्भीर कानुनी त्रुटिसमेत औँल्याएको छ।

छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कामकारबाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

समितिले प्रसारण विकास मार्गचित्रको पुनरावलोकन गर्न तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबीचको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।