काठमाडौं, १५ साउन । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमति सच्याउन माग गर्दै १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको एसोसिएसनले आजैदेखि एमडी/एमएसका विद्यार्थीलाई दिँदै आएको भत्ता रोक्ने घोषणा गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई बिहीबार पत्र पठाउँदै एसोसिएसनले सरकारले निजी मेडिकल कलेजसँग भएका विगतका सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । गत वर्षको सहमतिअनुसार एमडी/एमएस अध्ययनरत विद्यार्थीको भत्ता २० हजारबाट बढाएर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्याइएको र त्यसको आर्थिक भार व्यवस्थापनका लागि एमबीबीएस सिट वृद्धि गर्ने सहमति भएको एसोसिएसनको दाबी छ ।
सरकार र डा. केसीबीच भएको भनिएको सहमतिमा निजी शिक्षण संस्थाको सिट वृद्धि नगर्ने तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ अनुसार चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएको भन्दै एसोसिएसनले विरोध जनाएको हो ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ती प्रावधानले निजी लगानी तथा संवैधानिक अधिकारमाथि गम्भीर असर पार्ने दाबी गरिएको छ ।
एसोसिएसनले पूर्वाधार पुगेका कलेजमा एमबीबीएसको सिट बढाउन, नर्सिङ तथा पारामेडिकलमा पनि विद्यार्थी भर्ना क्षमता विस्तार गर्न, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया सहज बनाउन र मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्न माग गरेको छ ।
माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम अघि बढाउने भन्दै एसोसिएसनले त्यसबाट विद्यार्थीको पठनपाठन तथा सर्वसाधारणमा पर्ने असरको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया