लघुवित्त पीडित र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, शुक्रबार फेरि बस्ने

काठमाडौं, १४ साउन । सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच बिहीबार भएको पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ । वार्ता शुक्रबार पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारको प्रारम्भिक छलफल सकारात्मक र समाधानउन्मुख रहेको थियो । तर, दुवै पक्षबीच थप छलफल आवश्यक देखिएपछि शुक्रबार पुनः वार्ता गर्ने निर्णय भएको हो ।

लघुवित्त पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।

पीडितहरूको आन्दोलनपछि सरकारले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य सदस्य सचिव रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।