काठमाडौं, ८ साउन । न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत निहारिका राजपुत र बिनु यादवलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको घटनाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लागेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई लिएर व्यापक बहस र आलोचना भइरहेको छ।
असार २९ गते सिंहदरबार दक्षिण गेटमा गृहमन्त्रीसँग भेट नपाएको भन्दै धर्ना दिएका निहारिका र बिनु त्यसपछि बालुवाटारस्थित निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न पुगेका थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनीहरूलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएका छन्।
यो घटनाले चार वर्षअघिको प्रसंग पुनः चर्चामा ल्याएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहँदा बालेन शाहले आत्मदाह प्रयासपछि उपचाररत निहारिकालाई अस्पतालमै पुगेर भेट्नुभएको थियो। त्यसबेला उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत निहारिकाको न्यायको मागप्रति समर्थन जनाउँदै राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो। डीएनए परीक्षणजस्तो सामान्य मागका लागि एउटी आमाले आत्मदाहसम्मको अवस्था भोग्नुपरेको भन्दै उहाँले त्यसलाई राज्यको अन्यायको संज्ञा दिनुभएको थियो।
तर अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा निहारिका पुनः न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि पक्राउ परेकी छन्। यही कारण सत्ता बाहिर रहँदाको अभिव्यक्ति र सत्तामा पुगेपछिको व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
यस घटनापछि नागरिक अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा विभिन्न सामाजिक अभियन्ताले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा न्यायको माग गर्ने नागरिकमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउनु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने बहससमेत सुरु गरेका छन्।
यता जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले भने निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरी प्रदर्शन गर्न खोजेकाले कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ।
निहारिकाले आफूमाथि भएको बलात्कार प्रकरणमा पूर्ण न्याय, सन्तानको अधिकार र घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउन माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ भने बिनु यादव पनि वैवाहिक हिंसा र न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइविरुद्ध आन्दोलनरत रहँदै आउनुभएको छ।
प्रतिक्रिया