काठमाडौं, २५ जेठ। आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल गरिएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले माथि संसदीय छानबिनको माग उठेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाही ले करका दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको विषय गम्भीर रहेको भन्दै संसद्बाटै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले करका दर परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषय सीमित व्यक्तिलाई मात्र जानकारी हुने भएकाले सूचना बाहिरिनु सामान्य घटना नभएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले करसम्बन्धी निर्णयको जानकारी अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव तथा राजस्व सचिवजस्ता सीमित अधिकारीलाई मात्र हुने उल्लेख गर्दै यस्तो विषय सार्वजनिक हुनु गम्भीर प्रश्न भएको धारणा राख्नुभयो। साथै, सुशासनको नारासहित सरकारमा पुगेको दलले कुशासनतर्फ उन्मुख नहुन पनि उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
हाल विवादको केन्द्रमा रहेको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर संसद्मा दर्ता भएको विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीच फरक देखिएपछि विवाद चर्किएको हो।
संसद्मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको भए पनि मन्त्रालयले पछि सार्वजनिक गरेको संस्करण ४४८ पृष्ठको रहेको बताइएको छ। यस क्रममा १६ पृष्ठ हटाइएको र करसम्बन्धी केही व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरिएको आरोप लागिरहेको छ।
संसदीय अभ्यास तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकाले यस विषयमा सरकारमाथि थप प्रश्न उठिरहेका छन्।
विवादित प्रकरणबारे सरकारले हालसम्म औपचारिक स्पष्टीकरण नदिए पनि संसद् र राजनीतिक वृत्तमा यस विषयमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ। विपक्षी दलहरूले विधेयक संशोधन प्रक्रियाबारे स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया