काठमाडौँ, १३ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को सिफारिसअनुसार कर दर वृद्धि गर्न माग गर्दै सत्तापक्षीय ३० जना सांसदले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनको नेतृत्वमा सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर उल्लेख्य रूपमा बढाई उपभोग घटाउने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण गर्ने नीति अपनाउन आग्रह गरेका हुन्।
सांसदहरूले सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी प्राप्त हुने राजस्व स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको दिगोपन र जनस्वास्थ्य सुधारमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि डा. शेरचनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर वृद्धि आवश्यक रहेको बताइन्। त्यस्तै सांसद डा. आनन्दबहादुर चन्दले नेपाल दक्षिण एसियामै कम कर लगाउने मुलुकमध्ये पर्ने भएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
ज्ञापनपत्रमा डा. लेखजंग थापा, डा. तोसिमा कार्की, विदुषी राणा, सुम्निमा उदास, भुमिका श्रेष्ठ, सुस्मा स्वर्णकार, लिमा अधिकारीलगायत ३० सांसदको हस्ताक्षर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै समीक्षा बास्कोटा, खिमा विक, भरतप्रसाद पराजुली, कृष्णकुमार कार्की, स्मृति सेन्चुरी, रचना खतिवडा, मञ्जु भुसाल, टेबहादुर शाक्य, अरविन्द साह, खगेन्द्र सुनार, अशोककुमार चौधरी, ध्रुवराज राई, ज्ञानेन्द्रसिंह महता, कृपा महर्जन, रुकेश रञ्जित, कुशुम महर्जन र कामिनी चौधरी पनि हस्ताक्षरकर्तामध्ये रहेका छन्।
पत्रमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने, नसर्ने रोग बढ्ने तथा स्वास्थ्य उपचार खर्च र बीमा प्रणालीमा आर्थिक भार थपिने उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर दर करिब ३३.३ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै यो दक्षिण एशियामै न्यून स्तरमा रहेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि पनि स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायले कर वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। यता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले माथि आगामी बजेटमा कर दर बढाउने वा नबढाउने विषयमा दबाब बढिरहेको छ।
अब आउने बजेट वक्तव्यमा सरकारले सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थमा कस्तो कर नीति लिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
प्रतिक्रिया