काठमाडौं, १३ जेठ । सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएको संस्था ‘एक्सन नेपाल’ले सुर्तीजन्य पदार्थमा भारी मात्रामा कर वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
आगामी १५ जेठमा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै संस्थाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी कर तथा राजस्व नीति कडा बनाउन आग्रह गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर करिब ३३.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस (७५ प्रतिशत) भन्दा निकै कम हो।
विज्ञप्तिमा नेपालमा सुर्ती सेवनले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै नेपालमा सुर्तीजन्य रोगका कारण प्रत्येक वर्ष ३९ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको बताइएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण देशलाई वार्षिक करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार पर्ने उल्लेख छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १.२ प्रतिशत बराबर हो।
एक्सन नेपालका अनुसार नेपालमा १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका करिब २८.९ प्रतिशत वयस्कले कुनै न कुनै प्रकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन्। तीमध्ये १७.१ प्रतिशतले धूम्रपान गर्छन् भने १८.३ प्रतिशतले धुवाँरहित सुर्ती (जस्तै खैनी, गुट्खा, पान मसाला) प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ। किशोर तथा युवामा समेत सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संस्थाले विश्व स्वास्थ्य संगठनकै अध्ययन उद्धृत गर्दै चुरोटको मूल्य १० प्रतिशतले बढेमा न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा उपभोग ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा सुर्ती सेवन तथा गरिबी दुवै उच्च रहेको उल्लेख गर्दै कर वृद्धि भए ती प्रदेशको स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने दाबी गरिएको छ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा निकै कम रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसअनुसार खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यो दर आधाभन्दा कम रहेको जनाइएको छ।
एक्सन नेपालले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य जोखिम कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। प्रस्तावअनुसार बिडी, चुरोट, सिगार, खैनी, गुट्खा र पान मसालामा लाग्ने कर उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
संस्थाले सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क कम्तीमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने, करलाई वार्षिक रूपमा स्वतः समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा राजस्वको केही हिस्सा स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
कर वृद्धि गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ महँगो भई उपभोग घट्ने, जनस्वास्थ्य सुधार हुने र सरकारको राजस्वसमेत बढ्ने उनीहरूको दाबी छ।
प्रतिक्रिया