काठमाडौं, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा संलग्न भएको भन्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल सहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनामा उनीहरू जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहित कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
सिफारिसमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी ओम विक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल समेत परेका छन् ।
त्यसैगरी भदौ २३ गते प्रदर्शनमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई समेत जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही गर्न आयोगले निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले अवकाश प्राप्त तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा लाई समेत घटनामा जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार उनीहरूले घातक हतियारको सावधानीबिनाको प्रयोग गराएको तथा नियन्त्रण प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी देखिएकाले मानव अधिकार उल्लंघनको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
संविधानको धारा २४९(२)(ङ) अनुसार मानव अधिकार आयोगले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले उक्त सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
आयोगले ऐनअनुसार सिफारिस कार्यान्वयन तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया