न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच गति नमिलेसम्म देश विकास हुँदैन : सभामुख अर्याल

काठमाडौं, ८ जेठ । सभामुख डीपी अर्यालले मुलुकको आवश्यकता र भविष्यका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पूर्वसांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पुराना कानुन संशोधन वा आवश्यक नभए खारेज गर्दै नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘देश निर्माणका लागि पुरानो पुस्ताको अनुभव, वर्तमान पुस्ताको काम गर्ने ऊर्जा र नयाँ पुस्ताको प्रतिभा तथा सोचलाई एकसाथ अघि बढाउन सके मात्र देश नागरिकले चाहेजस्तो बन्छ । हामी कानुन बनाइदिन्छौँ र जनतालाई लागू गर्न बाध्य बनाउँछौँ, तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो भूगोल, चेतनास्तर र शिक्षा प्रणालीले त्यसलाई स्वीकार्न सकेको छैन ।’

उहाँले कानुन निर्माणमा अनुभवी पुस्ताको सिकाइ, वर्तमान अभ्यास र नयाँ पुस्ताको अपेक्षालाई समेटेर देश सुहाउँदो कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको समन्वय र गति मिल्न नसके देशले अपेक्षित विकास गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो,‘यी तीन वटाको स्पिरिट र स्पिड मिलेन भने नागरिकले सुख पाउँदैनन्, जनजीविकाको विषयमा काम हुँदैन । स्रोत–साधनभन्दा पहिले नियत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नियत सफा भए आवश्यक स्रोत र नीतिनियम निर्माण स्वतः सम्भव हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार  १५ : १२  बजे