काठमाडौं, ४ जेठ । नेपाल बार एसोसियसनले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन दरपीठ गरेर बिना कारण राख्नु सर्वोच्च प्रशासनको अधिकार बाहिरको कार्य ठहर गरेको छ।बार एसोसियसनले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश पालना नगर्नु प्रशासनको असाधारण र अप्राकृतिक रवैया भएको बताएको छ।
बारले यस्तो प्रशासनको रवैया अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतीमा नजाने ऐतिहासिक भूल र प्रचलित कानून आकर्षित गर्ने घटना भएको उल्लेख गरेको छ।
४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन दरपीठ गरेर बिना कारण राख्नु सर्वोच्च प्रशासनको अधिकार बाहिरको कार्य रहेको ठहर गरेको छ ।उक्त कार्यले न्याय मार्गमा समेत अवरोध पुर्याउने कार्य भएको ठहर बार एसोसियसनले गरेको हो ।सोमबार दिउँसो बसेको बारको आकस्मिक बैठकले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश समेत प्रशासनले पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको नेबाए ठहर गर्दछ,’ महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।साथै, प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र नभइ अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतीमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवं प्रचलित कानून आकर्षित हुने घटना समेत भएको प्रष्ट धारणा रहेको बारले जनाएको छ ।‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधान न्यायाधीशको आदेश समेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतीमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवम् प्रचलित कानून आकर्षित हुने घटना समेत हो भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ,’ बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दरपीठ भएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिएको र प्रशासनले समेत अवज्ञा गरेको विषयमा बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया