काठमाडौं, १ जेठ । सार्वजनिक पदमा बसेका बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग ले कार्यारम्भ गरेसँगै करिब ३० हजार पदाधिकारी छानबिनको दायरामा पर्ने भएका छन्।
आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवानिवृत्त भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा त्यसपछि अवकाश प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता गणेश केसी ले राजनीतिक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिलाई सूचना जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोगलाई अदालतसरह अधिकार प्राप्त रहेको उल्लेख गर्दै छानबिन प्रक्रियामा असहयोग गरे कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो।
आयोगका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानमा ३० हजारभन्दा बढी व्यक्ति छानबिनको दायरामा पर्ने र पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता हुन सक्ने देखिएको छ।
छानबिनको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संघीय संसद् सदस्य, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी लगायत परेका छन्।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाका उच्च अधिकारीलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगले घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सेयर लगानी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, वैदेशिक आम्दानी, सवारीसाधनलगायत सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति विवरण खुलाउनुपर्ने जनाएको छ। तलब, भत्ता, लगानी तथा अन्य आयस्रोतको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्पत्ति विवरण व्यक्तिको नाममा मात्रै नभई पति वा पत्नी तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत समावेश गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले विवरण नबुझाउने, ढिलाइ गर्ने वा झुटा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सम्पत्ति विवरण संकलन अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया