काठमाडौं, ३१ वैशाख । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सबलीकरण र नागरिकमैत्री शासन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आजको बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरूले अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनीहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।
सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको डिजिटल पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता केही विषय सकारात्मक रहेको बताए ।
तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गचित्र र दिशा समात्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
नेकपाकै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले लगानीमैत्री वतावरण बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न तथा औद्योगिक सुरक्षा बलको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
एमालेकै सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले वर्षेनि मल अभाव हुने अवस्था आउँदो बजेटले अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद चन्देश्वर मण्डलले विपन्न, गरिब र सीमान्तृकत समुदायको आर्थिक उपार्जनका लागि नीति कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
रास्वपाका सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद विपीनकुमार आचार्यले सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया