काठमाडौं, १७ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीका नाममा महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सवारीचालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक तथा गाडीको साँचो नियन्त्रणमा नलिन स्पष्ट निर्देश दिएको छ। अदालतले यस्तो कार्यलाई कानुनविपरीत र स्वेच्छाचारी ठहर गरेको हो।
गत ६ पुसमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै अदालतले प्रचलित कानुनले अनुमति नदिएको अवस्थामा चालकका कागजपत्र वा सवारीका सामग्री नियन्त्रणमा लिनु विधिको शासनविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गर्नुभएको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। यद्यपि रिट खारेज भए पनि अदालतले ट्राफिक प्रहरीको अभ्यासमाथि कडा टिप्पणी गर्दै सुधारात्मक निर्देशन दिएको हो।
अदालतले सवारी नियम उल्लंघनको अवस्थामा जरिवाना गर्ने र आवश्यक परे पुर्जी दिने व्यवस्था मात्र कानुनमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर, लाइसेन्स वा ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिँदा नागरिकको आवतजावत र पेशा–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकारमा अनुचित हस्तक्षेप हुने ठहर गरिएको छ।
फैसलामा भनिएको छ कि सार्वजनिक अधिकारीको स्वेच्छाचारिताले कानुनी राज्यको आधार कमजोर पार्ने भएकाले यस्तो अभ्यास तत्काल रोक्नु आवश्यक छ। साथै, सबै नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्तको पनि स्मरण गराइएको छ।
यस आदेशसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएका विवादास्पद अभ्यासहरूमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया