काठमाडौं, १६ वैशाख । सरकारले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने कदमप्रति विरोध चुलिँदै जाँदा नेपाल बार एसोसिएसनले समेत कडा आपत्ति जनाएको छ। बारले उक्त कदमलाई संविधानवादविरुद्धको कार्य भन्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संसद् बैठक स्थगित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। ‘संसदीय प्रक्रियाबाट बनेका कानुन मात्रै दीर्घकालीन र सर्वस्वीकार्य हुन्छन्,’ भन्दै बारले संसद् छलेर ल्याइने अध्यादेशले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा अध्यादेशलाई अपवादस्वरूप प्रयोग गरिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई नियमित अभ्यासझैँ प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउनु संसदीय अभ्यासमाथिको हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारिताको संकेत भएको बारको ठहर छ।
बारले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ— यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर पार्ने मात्र होइन, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथिको विश्वाससमेत घटाउने खतरा बढाउँछ। त्यसैले संविधानको मर्म र संसदीय मर्यादाको सम्मान गर्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रिया