काठमाडौँ, १६ वैशाख । सरकारले लगातार अध्यादेशको वर्षा गर्दै फेरि थप तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । संसद् अधिवेशन स्थगित गरिएको बीचमा सरकारको यो कदमले राजनीतिक विवाद थप चर्काएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य तथा केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी तीन वटा अध्यादेश सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि नै सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश पठाइसकेको थियो ।
छोटो समयमै पाँच वटा अध्यादेश अघि सारिएको घटनालाई विपक्षी दलहरूले ‘संसद् छल्ने रणनीति’ भन्दै तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरूको आरोप छ—झन्डै दुई तिहाइ समर्थन भएको सरकारले समेत संसद् छल्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको ठाडो प्रहार हो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको यो शैलीले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने संकेत दिएको छ । संसद् बोलाएर खुला बहस गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन खोज्नुले सरकारप्रति अविश्वास झन् बढाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सरकारले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अध्यादेश सिफारिस गरिएको दाबी गरिरहेको छ । तर संसद् स्थगन, एकपछि अर्को अध्यादेश र बढ्दो राजनीतिक दबाबले सत्ता–विपक्ष टकरावलाई थप तीव्र बनाउने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया