काठमाडौं, १५ वैशाख । नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न लागेको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीका अनुसार उक्त कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै कार्यपालिकाद्वारा व्यवस्थापिकामाथि अतिक्रमण गरिएको आरोप लगाइएको छ।
सोमबार जारी प्रेस वक्तव्यमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको बताउनुभयो। “यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्म कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास प्रकट गरेको जनाएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति पार्टीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
पार्टीका अनुसार यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणाली कमजोर बनाउने तथा विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने जोखिम देखिन्छ। यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्ने पनि कांग्रेसको भनाइ छ।
त्यसैगरी सहकारी क्षेत्र सुधार आवश्यक भए पनि प्रस्तावित अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता सीमित गर्ने तथा नियमनको नाममा राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन, संसद्को गरिमा कायम गर्न र यस्ता कदमहरू पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया