काठमाडौं, ११ वैशाख । प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनमार्फत सांसदहरूलाई विशेषाधिकारका नाममा फौजदारी अभियोगबाट जोगाउने विवादास्पद प्रस्ताव अघि बढेपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। प्रस्ताव पारित भए सांसदहरू सामान्य कानुनभन्दा माथि रहने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै यसलाई संविधानमाथिको प्रत्यक्ष आघातका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
नियमावली मस्यौदा समितिबाट सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा सांसदहरूको हकमा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह “विशेष कानुन” बनाउने प्रावधान राखिएको छ। सो व्यवस्थाले सांसदहरूलाई अन्य सार्वजनिक पदधारीभन्दा फरक र उन्मुक्तिको विशेष दर्जा दिने आशंका गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियोगमा मात्रै स्वतः निलम्बन हुने र अन्य भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा नैतिक पतनसम्बन्धी मुद्दामा समेत सांसदहरू तत्काल निलम्बन नहुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ। यसलाई कानुनविद्हरूले “संविधान र प्रचलित कानुनमाथिको छेडखानी” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
यसअघि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका सार्वजनिक पदधारी स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो। सोही व्यवस्थाका कारण अघिल्लो संसद्मा केही पूर्वमन्त्री तथा सांसदहरू स्वतः निलम्बनमा परेका उदाहरणहरू समेत छन्।
तर प्रस्तावित नियमावली पारित भएमा सांसदहरू कानुनी कारबाहीको प्रभावबाट झण्डै उन्मुक्त रहने र संसद् नै दण्डहीनताको आश्रयस्थल बन्न सक्ने चेतावनी कानुनविद्हरूले दिएका छन्।
पूर्वसांसद र कानुनविद्हरूले यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा १८ (समानताको हक) विपरीत हुने दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार समान अवस्थामा रहेका नागरिक र सार्वजनिक पदधारीबीच विभेद गर्न पाइँदैन, तर प्रस्तावित व्यवस्था त्यही सिद्धान्तविपरीत छ।
कानुनविद् तथा पूर्वसांसदहरूले संसद्लाई अपराधी संरक्षण गर्ने थलोमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने भन्दै नियमावली तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूको चेतावनी छ—यदि यस्तो व्यवस्था पारित भयो भने जनतामाझ संसद्को विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त हुनेछ।
प्रतिक्रिया