काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन साता नपुग्दै पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच मतभेद सतहमा देखिन थालेका छन्।
गत पुस १३ गते भएको सात बुँदे सहमतिपछि सुरु भएको सहकार्य करिब चार महिना पुग्दा दुई नेताबीच नीतिगत र कार्यगत विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत देखिएको हो।
सरकार गठनपछि नै मन्त्री नियुक्तिको विषयमा पहिलो मतभेद देखिएको थियो। सभापति लामिछानेले डिपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहनु भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले सुधन गुरुङलाई उक्त जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। त्यस्तै, इन्दिरा रानामगरलाई रक्षामन्त्री बनाउने विषय पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
संसदीय जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पनि दुई नेताबीच सहमति जुट्न सकेको देखिएन। उपसभामुख पदको विषयमा प्रारम्भिक रूपमा राप्रपालाई दिने समझदारी बने पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री शाहको अडानपछि श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयसम्बन्धी विषयमा पनि मतभिन्नता सतहमा आएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेललाई हटाउने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री शाहले निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ। यसले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच समन्वयको प्रश्न उठाएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति र संसदीय समितिका सभापति चयनमा पनि दुवै नेताबीच असहमति देखिएको छ। उद्योग समितिको सभापतिमा मनिष झालाई ल्याउने सभापति लामिछानेको चाहना प्रधानमन्त्री शाहको अडानका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कसलाई दिने भन्ने विषयमा पनि लामो छलफल भएको थियो। अन्ततः उक्त समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई दिने सहमति जुटेको बताइएको छ।
यद्यपि, सात बुँदे सहमतिअनुसार पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यविभाजन भने कार्यान्वयनमा रहेको दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी छ। लामिछाने निकट नेताहरूले पार्टी सभापतिको हैसियतले सरकारमाथि निगरानी स्वाभाविक भएको बताउँछन् भने शाह पक्षले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको नै भएको जिकिर गर्दै आएका छन्।
सरकार गठनको छोटो अवधिमै देखिएका यी मतभेदले आगामी दिनमा सत्ता सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने चासो बढेको छ।
प्रतिक्रिया