कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेजीको माग, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन विभिन्न संगठनको चेतावनी

काठमाडौं, १३ चैत । नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न संघ–संगठनहरूले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संगठनहरूले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण, अपूर्ण र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भदौ २३ गतेको प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भदौ २४ गते भएका आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनामा घुसपैठ र आपराधिक गतिविधिको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूले जाँचबुझ आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम नगरेको दाबी गर्दै आयोग गठन हुनुअघि सार्वजनिक गरिएका निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने ढंगले मात्रै प्रतिवेदन तयार गरिएको आरोप लगाएका छन् । “आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण, तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले प्रेरित र घृणाको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने खालको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा कानुनविद् तथा नागरिक समाजका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययनबिनै प्रतिशोधात्मक ढंगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई खेदजनक भनिएको छ । सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीधै कारबाहीतर्फ अघि बढ्ने निर्णयले सरकारको पूर्वाग्रह झल्किएको उनीहरूको आरोप छ ।

उक्त समूहले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, ती घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू पछि राज्यका उच्च पदमा पुगेको भन्दै त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा विभिन्न गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको स्रोत आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंकाबारे समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा कुनै पनि प्रकारको धरपकड वा राजनीतिक प्रतिशोध लिने प्रयास भए त्यसले देशलाई गम्भीर परिणामतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

त्यस्तै, उनीहरूले कार्की आयोग खारेज गर्न र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । अन्यथा, आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।

उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महाराज गुरुङ, नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष पर्शुराम बस्नेत, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामी, जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष टुकाभद्र हमाललगायत विभिन्न १५ वटा संगठनका नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेका छन् ।