कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति बारको गम्भीर आपत्ति, सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय

काठमाडौं, १२ चैत्र । नेपाल बार एशोसिएशन ले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले उक्त प्रतिवेदनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

बिहीबार बसेको सल्लाहकार समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा बारले प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरूले ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’लाई बेवास्ता गरेको जनाएको छ। बारका अनुसार आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई न्यायपालिकासम्बन्धी विषयमा जथाभावी सिफारिस गरेको देखिएको छ।

विशेषगरी “सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैं संशोधन गर्न सक्नुपर्छ” भन्ने आशयका अभिव्यक्तिप्रति बारले कडा असहमति जनाएको छ। यस्तो धारणा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको बारको ठहर छ।

बारले यस विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालत को पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनको थप अध्ययनका लागि बारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा अध्यक्षका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र तथा सदस्यहरूमा सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा. दिनमणि पोखरेल र सदस्य सचिवका रूपमा महासचिव केदारप्रसाद कोइराला रहनुभएको छ।

समितिले विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएसँगै बारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।