जेन-जी आन्दोलन छानबिन: भदौ २३ का घटनामा कारबाही, भदौ २४ का विध्वंसकारी उन्मुक्त

काठमाडौं, १२ चैत्र । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेन-जी आन्दोलन छानबिन आयोगले भदौ २३ गतेको हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन सरकारका प्रमुख, सुरक्षा अंगका उच्च अधिकारी र अन्य जिम्मेवारहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ भने भदौ २४ गतेको विध्वंसमा संलग्न रहेकाहरूलाई उन्मुक्त राखेको छ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, भदौ २३ गते माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहँदै बानेश्वर पुगेपछि उत्तेजनामा परिणत भएको थियो। सुरक्षा निकायले अपेक्षित पूर्वतयारी र जोखिम मूल्याङ्कन नगरेको तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका कारण ७६ जनाको मृत्यु भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

भदौ २३ का लागि कारबाही सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू समावेश छन्। सेनाका सुरक्षा टोली प्रमुखहरूलाई पनि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

भदौ २४ गतेको घटनामा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, संघीय संसद् भवन लगायत संवेदनशील स्थानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको भए पनि आयोगले व्यापक छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिएको छ। प्रतिवेदनले देखाएको छ कि भदौ २४ को हिंसा भदौ २३ मा भएका त्रुटिपूर्ण कदम र सुरक्षाकर्मीको सक्रियता कमजोर भएको कारण उत्पन्न भएको थियो।

प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको भूमिका पनि प्रश्नगत रहेको छ। सेनाले संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहँदै सुरक्षा प्रदान गरेको दाबी गरे पनि आयोगले सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास र अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनामा सेनाको निष्क्रियता औंल्याएको छ।

पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ले आयोगलाई बयान दिँदै आन्दोलनको शान्तिपूर्ण पक्ष र आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले भने आन्दोलनमाथिको दमनमा आफू जवाफदेही नभएको तर्क राखेका छन् र तोडफोडमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगसमक्ष जोड दिएका छन्।

प्रतिवेदनले भदौ २४ का घटनाहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूको आपराधिक संलग्नता देखाएको छ, जसमा घर, कार्यालय, होटल, पसलमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुने कार्य समावेश छ। आयोगले केही टिओबी ग्रुपका सदस्यमाथि मात्र कारबाही सिफारिस गरेको छ, अन्य आन्दोलनकारीप्रति प्रतिवेदन मौन रहेको छ।

जेन-जी आन्दोलन छानबिन आयोगले भदौ २३ का कारणहरू र जिम्मेवारहरूलाई स्पष्ट पार्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ, तर भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्नहरू उन्मुक्त रहेको र सुरक्षा निकायको भूमिका कमजोर भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।