काठमाडौं, ९ चैत्र । करिब ७ अर्ब रुपैयाँ करछलीको आरोप लागेको प्रकरणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ। कामचलाउ सरकारकै समयमा सविता भण्डारी नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त निर्णय गरेको हो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक वर्ष लामो छानबिनपछि वर्ल्डलिंकले आर्थिक ऐनविपरीत करिब ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार उक्त मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको छ।
अनुसन्धानअनुसार, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र छुट हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि वर्ल्डलिंकले सम्पूर्ण बिलमै ५० प्रतिशत छुट लागू गरी दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) कम तिरेको आरोप थियो। यही आधारमा विभागले करिब २ अर्ब ९४ करोड राजस्व चुहावट भएको ठहर गर्दै जरिवानासहित मुद्दा अघि बढाएको थियो।
तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘मर्मतसम्भार शुल्कमा टिएससी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको’ भन्दै ठोस आधार नदेखिएको निष्कर्षसहित मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
यस निर्णयले राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान हुने र यसले अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पनि कर छल्न प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार, उक्त फाइलमा उच्च राजनीतिक तहबाट समेत चासो देखिएको थियो। विशेषगरी सुशीला कार्की को सचिवालयका व्यक्तिको समेत सक्रियता रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यसबारे औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने आफूले कानुनअनुसार नै निर्णय गरेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको रायका आधारमा मात्र निर्णय सदर गरिएको हो।
यस प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालसहित अन्य सञ्चालकहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, अन्तिम चरणमा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय भएपछि अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले समेत आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
एक साताभित्र तीन तहका सरकारी वकिल कार्यालयबाट तीव्र गतिमा निर्णय हुनु, ठूलो रकमको करछली आरोप भए पनि मुद्दा नचलाउनु जस्ता कारणले यो प्रकरण अझै शंकाको घेरामा परेको छ। यसले कर प्रशासन, कानुनी व्याख्या तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया