नीति, योजना र रणनीतिहरूमा औषधि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ : स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटा

काठमाडौं, २८ फागुन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले सरकारका नीति, आवधिक योजना र रणनीतिहरूमा औषधि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) द्वारा आयोजित दशौँ नेपाल फार्मा एक्सपो कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्वदेशी औषधि उत्पादन बढाउने, औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र औषधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारको नीति दस्तावेजमै समेटिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. देवकोटाले स्वदेशी औषधि उद्योगले नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा आवश्यक पर्ने औषधिमध्ये करिब ५० प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको छ, जसले देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको छ ।

‘ठूलो लगानीका बीच सीमित प्रतिफल हुँदाहुँदै पनि उद्योगहरूले निरन्तर लगानी गरिरहनुभएको छ, यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । डा. देवकोटाका अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा औषधि अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग तथा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग गरी तीन विभाग रहे पनि औषधिको भूमिका तीनै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने सेवामध्ये पनि सबैभन्दा बढी औषधिसँग सम्बन्धित सेवा लिइने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै, नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा हुने “आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर” अझै उच्च रहेको भन्दै नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा लिँदा खर्च गर्ने रकममध्ये ५४ प्रतिशतभन्दा बढी रकम आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । जसको ठूलो हिस्सा औषधिमा खर्च हुने उहाँले सुनाउनुभयो ।

औषधि क्षेत्र स्वास्थ्य प्रणालीको अत्यन्त संवेदनशील र आवश्यक क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मिडिया तथा सार्वजनिक बहसमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको चर्चा हुँदा प्रायः औषधिको गुणस्तर, उपलब्धता, मूल्य, खरिद प्रक्रिया र प्रभावकारितासँग सम्बन्धित विषयहरू उठ्ने गरेको बताउनुभयो ।

डा. देवकोटाले औषधि क्षेत्रमा अनुसन्धान र गुणस्तर अभिवृद्धिमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । औषधि व्यवस्था विभागलाई केवल नियमन गर्ने निकायका रूपमा मात्र नभई सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा पनि विकास गर्न सकिने भन्दै उहाँले औषधि उद्योगमा लगानी बढाउन वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।