विराटनगर, २७ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन अन्तिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ।
बुधबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई अन्तिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गर्नुभएको हो। अदालतले सो रिटको सुनुवाइका लागि आगामी आइतबार पूर्ण इजलासमा पेशी तोक्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि गत माघ ६ गते न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न बोलाउने आदेश दिनुभएको थियो। त्यसपछि माघ ८ गते डा. मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी तोकिए पनि सो दिन मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको थियो।
पछिल्लोपटक माघ ११ गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्य आदेश जारी गरेको थियो। फागुन १५ गते सुनुवाइका लागि पुनः पेशी तोकिए पनि त्यस दिन सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफललगायतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो। रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदकहरूले रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अभियोगलाई कमजोर बनाउने निर्णय खारेज गर्न र कानुनी प्रक्रियामा अवरोध नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन तथा निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बाटो खुल्ने गरी उक्त निर्णय गर्नुभएको बताइएको छ।
उक्त निर्णयपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुभएका लामिछाने चितवन–२ बाट भारी मतका साथ विजयी भई संसद् प्रवेश गर्नुभएको थियो। यसअघि उहाँले आफूमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिइदिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ती अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको हो।
प्रतिक्रिया