जाँचबुझ आयोगको म्याद पुनः २५ दिन थप, निर्वाचनअघि प्रतिवेदन नआउने

काठमाडौं, २६ माघ । सरकारले भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद पुनः २५ दिन थप गरेको छ। यससँगै आयोगको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि सार्वजनिक नहुने निश्चित भएको छ।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि पनि सरकारले दुई पटक आयोगको म्याद थप गरिसकेको छ। पछिल्लो पटक थप गरिएको २० दिनको म्याद यही माघ २८ गते सकिँदै थियो।

गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार २०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठन गरिएको उक्त आयोगलाई भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न थप २५ दिनको समय प्रदान गरिएको हो।

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको आयोगको म्याद २५ दिन थपिएसँगै यसको कार्यकाल फागुन २४ गतेसम्म कायम हुनेछ। जबकि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ। यस कारण निर्वाचनअघि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने भएको हो।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको विस्तृत छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ का लागि तथ्यांक संकलनसम्बन्धी आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो।