काठमाडौं, ३० पुस । सरकारले रवि लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृहकार्य शुरू गरेको खुलेको छ। रविले दिएको निवेदनको आधारमा सहकारी ठगीको अभियोग कायमै राखेर बाँकी दुई मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहकार्य सुरू गरेको उच्च स्रोतले पुष्टि गर्यो।
ठगीको अभियोग कायमै रहँदा सांसदको रूपमा काम गर्न नरोकिने तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भएपछि रविको दुई मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहकार्य शुरू गरेको हो ।
उहाँले आफूमाथि विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगी सम्बन्धी अभियोग लाग्दा केही जिल्लामा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध समेत लागेको भन्दै सहकारी ठगीको अभियोग बाहेक बाँकी दुई अभियोग फिर्ताको अनुरोध सहित निवेदन दिनुभएको छ ।
रविको मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निकै गोप्य रूपमा निवेदन लिने र गोप्य रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भइरहेको स्रोतले बतायो। निवेदन लिने प्रक्रियाबाटै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफैँ खटिएको र उहाँले नै विश्वास पात्रबाट आवश्यक तयारी गराएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले पुष्टि गर्यो।
रविविरुद्ध सबैभन्दा पहिला सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनबारे जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेको थियो। त्यसपछि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लाग्यो। रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीमा पनि ठगी र संगठित अपराध लाग्दा चितवनको सहारा सहकारीमा भने ठगीको मात्र अभियोग लागेको छ।
स्रोतका अनुसार रविले यही अभियोगहरूबारे उल्लेख गर्दै कतै ठगी मात्रै त कतै संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत थपेर आफूमाथि अन्याय भएको दाबी सहित संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने फिर्ताका लागि अनुरोध गर्नुभएको हो ।
कसरी लाग्छ संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा ?
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा एकल रूपमा कमै लाग्छन्। कसैले कुनै अपराध गर्दा संगठित शैली अपनाएमा उसलाई सम्बन्धित अभियोगसँगै संगठित अपराध मुद्दा समेत जोडिन्छ।
संगठित अपराध सम्बन्धी ऐनमा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ उल्लेख छ।
रविले जीबी राईसहितसँग मिलेर गोर्खा ब्रोडकास्टिङ मिडिया मार्फत सहकारी ठगी गरेको र सो सहकारी ठगी गर्दा संगठित शैली अपनाएको दाबीसहित संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर समेत जोडिएको थियो।
यसरी आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिलाई अन्य स्रोत देखाई सम्पत्ति वैध बनाउने कार्य गरेको खुलेमा त्यस्ता व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी थप कसुर लाग्छ।
रविले दिएको निवेदनमा एकै प्रकृतिको कसुर भए पनि कतै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित त कतै ठगी मात्र लगाएकोलाई मुद्दा फिर्ताको मुख्य आधार बनाउन खोजेका छन्।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सम्बन्धित आरोपीको समग्र सम्पत्ति र स्रोत खोजिने भएकाले व्यक्तिमाथि एक ठाउँमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेपछि अन्य स्थानमा समान अभियोग लाग्दैन। संगठित लाग्नेरनलाग्ने ठगीको प्रकृतिमा भर पर्छ। यसको आधारमा उनले मुद्दा फिर्ता गराउन टेकेको आधार निकै फितलो देखिन्छ।
रविको मात्र मुद्दा फिर्ता असम्भव
कानुनी प्रक्रिया र अभ्यास अनुसार समान प्रकृतिको अपराधमा अभियुक्त बनेकाको हकमा एक व्यक्तिको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सम्भव देखिन्न्र यसको पटक–पटक आदेश भएका छन्।
ऋषि धमला अपहरण र रकम असुलीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेको बेलामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको दबाबमा मन्त्री परिषद्ले उनको मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको थियो।
तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले समान कसुरमा तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा एक जनाको मात्र मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर पुन बाँकी दुई जनाको मुद्दा समेत फिर्ता गरेको थियो।
सरकार वादी भई चलेको मुद्दा फिर्ताको कार्यविधिमा समेत एक भन्दा बढी प्रतिवादी भएको मुद्दामा आंशिक एक व्यक्तिको मात्र मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ।
सहकारी ठगीमा रविमाथि मात्रै हैन जीबी राई सहितमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा छ। सरकारले यसबारे मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरे समानताको आधारमा जीबीसहितको समेत मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनको मुख्य उद्देश्य कालो धनको नियन्त्रण हो। नेपाल पहिल्यै कालो धन नियन्त्रणमा कमजोर प्रणालीका कारण ग्रे लिस्टमा परेकोमा सरकारले संगठित देखिएको सहकारी ठगीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिए यसले थप जोखिम बढ्नसक्छ।
मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया
मुद्दा फिर्ताको कार्यविधि अनुसार, प्रारम्भमा मुद्दा फिर्ताका लागि प्रतिवादीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। जिल्लामा परेको निवेदन मनासिब देखिए सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग मुद्दा सम्बन्धी फाइल मगाएर विवरण तयार बनाएर गृह मन्त्रालय पठाउनुपर्छ।
गृहले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गरेर मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने देखिएमा कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। कानुनले आवश्यक परामर्शपछि फिर्ता लिन सम्भव देखिए मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर पास गराउँछ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि कानुनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिने कानुनी प्रक्रिया छ। तर, रविको प्रकरणमा सिधै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमै निवेदन लिएर अध्ययन सुरू भएको देखियो।
यसमा अर्को अड्चन सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीमा छ। कानुनी रूपमा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया र निर्णय निकै जटिल भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आन्तरिक तयारी गर्नु रहस्यमय देखिन्छ।
प्रतिक्रिया