खोला किनारामा २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने फैसलाको पुनरावलोकन रिटमा मिसिल कागज झिकाउने आदेश

काठमाडौं, २४ पुस । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने गरि गरेको फैसलाको पुनरावलोकन रिटमा मिसिल कागज झिकाउने आदेश भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले आज मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको हो ।

काठमाण्डौ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा थप २० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनि २०८० साल पुस २० गते गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानून सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिनुभएको थियो ।

सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता हुने जिकिर गरेको छ । गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो निर्णय गर्न माग गरेर केही समय अघिदेखि काठमाण्डौमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।सरकारले २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नक्खुमा १२ मिटर तथा अन्य खोलामा ४ देखि १० मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन निषेध गर्ने फैसला गरेपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेका हुन् ।