निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा राखेकोप्रति एमाले नेताले जनाए आपत्ति

काठमाडौं, १६ पुस । २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाएको तथा सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा राखेकामा पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता राजकुमार गुप्ताले आपत्ति जनाएका छन् ।

तोकिएको समयभित्रै खर्च विवरण बुझाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि आयोगले आफूलाई कालोसूचीमा राखेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै पनि आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको विश्वास कमजोर पार्ने खेल भएको समेत उहाँले बताउनुभएको छ ।

‘मैले निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्रै २०७९ मंसिर २५ गते आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको हुँ र २०८० वैशाख २१ सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक समेत गरेको छु,’ नेता गुप्ताले भन्नुभएको छ ‘कानुनको पूर्ण पालना गर्दागर्दै पनि कालोसूचीमा नाम पर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको विश्वास कमजोर पार्ने विषय हो ।’

आयोगको कालोसूचीमा आफ्नो नाम पर्नु दुःखद भएको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा दर्ता गराएको निवेदनको दर्ता नम्बर समेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यस्तै, उहाँले निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक आयोग सधैं संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै हचुवाका भरमा यस्तो निर्णय नलिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।

‘प्राविधिक कमजोरीका कारण कुनै उम्मेदवारको राजनीतिक अधिकार कुण्ठित हुनु हुँदैन । आयोगले तथ्य र प्रमाणको आधारमा तत्काल पुनरवलोकन गरी गल्ती सच्याउने विश्वास लिएको छु,’ उहाँले भन्नुभयो । पर्सा जस्तो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील जिल्लामा गलत सूचनाले चुनावी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले उक्त विवरण समयमै सच्याउन उनले आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिदै जाँदा आयोगको चार जना पूर्वमन्त्री र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसहित दुई दर्जन भन्दा बढी उम्मेदवारको नाम कालोसूचीमा रहेको सार्वजनिक गरेको छ । कालोसूचीमा परेकाहरूले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने बताइएको छ ।

उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगका जिल्ला र प्रदेश कार्यालय वा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मतदाताले समेत देख्नेगरी सामाजिक सञ्जाल, सूचना पाटी, पाटीपौवा वा सार्वजनिक स्थलहरूमा कहाँ उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो त्यसको प्रमाण समेत उनीहरूले आयोगलाई बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।