अदालतको आदेश नकुरी कमजोरी सच्याउँदै राष्ट्रपतिबाट् संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुपर्छ – बर्तौला

काठमाडौं, ५  पुस  । विघटित प्रतिनिधिसभाका नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक कमजोरी सच्याउँदै राष्ट्रपतिबाट् संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। बर्तौलाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधानसम्मत निर्णय हुन नसक्दा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएकाले अविलम्ब संसद् पुनर्स्थापनको घोषणा गरी संसदको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

‘संविधानको परिपालक र संरक्षकको जिम्बेवारीमा समेत रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको गम्भीर संवैधानिक असावधानी र कमजोरी कै कारण सार्वभौम नेपाली जनताको विवेकको मतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिमुलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभाको षडयन्त्रमुलक र असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन भएको छ। यो केवल संसदको विघटन मात्रै होइन यो त लोकतन्त्रको आत्मामाथिको नाङ्गो प्रहार र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको शिर छेदन समेत हो। यद्यपी यसका विरुद्ध संवैधानिक परीक्षण र उपचारको लागि दर्जनौं रिटहरु समेत सम्मानित अदालतमा दर्ता भइ विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।’ उहाँले भन्नुभयो ,‘तर यस अवस्थासम्मको संवैधानिक कमजोरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नै भएकाले जुन बिन्दुबाट कमजोरी भएको हो सोही बिन्दुबाट त्यसलाई सच्याउन सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले अदालतमा विचाराधिन रिटहरु माथिको आदेश कुरिरहनु पर्दैन , सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू स्वयमबाट संविधान सम्मत निर्णय हुन नसक्दा उत्पन्न संवैधानिक संकट र बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताको तत्काल अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नै संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी विगतको नजिरका आधारमा समेत लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहितालाई शिरमा राख्दै अविलम्ब संसद पुनर्स्थापनको घोषणा गरी संसदको बैठक आह्वान गर्नु पर्दछ।’

राष्ट्रपतिको मुलुकका सामु सिर्जित आजको जटिल परिस्थितिमा निकासका लागि अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाई छ। ‘राष्ट्रपतिको मुलुकका सामु सिर्जित आजको जटिल परिस्थितिमा निकासका लागि अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। यसबाट मात्रै विद्यमान समग्र राजनीतिक प्रश्न, गुनासा र मुद्दाहरुको संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक समाधान दिन सकिन्छ र मुलुकको दीर्घकालीन हितको प्रवर्द्धन समेत हुनेछ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा ९संसद० लाई अदालतको आदेशमार्फत नभइ २०६३ साल वैशाख ११ गते घोषणामार्फत पुनर्स्थापना गरेका थिए।’