जेन-जी प्रतिनिधि बनेर प्रधानमन्त्रीसँग हस्ताक्षर गर्ने थापा मेलम्ची प्रकरणका अभियुक्त

काठमाडौं, २९ मंसिर ।मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ । विशेष अदालतले तीन पूर्वसचिवसहित ११ जनालाई सफाइ दिएको तथा केहीलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित अख्तियारले मागदाबीअनुसार सजाय हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको हो । अख्तियारका अनुसार अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाण र कानुनी नजिरलाई पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन नगरी फैसला गरिएको छ । प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा सरकार र जेन–जी समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता पनि हुनुहुन्छ ।

अख्तियारले ठेक्का सम्झौताविपरीत अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की, असुल गर्नुपर्ने रकम असुली नगर्नु तथा ठेकेदारलाई अनुचित आर्थिक लाभ दिएको कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भन्दै फैसलालाई बदर गरी कडा सजायको माग गर्नुभएको छ ।