मधेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चको परमादेश संविधान विपरीत – अध्यक्ष ओली

काठमाडौं, १६ मंसिर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत रहेको बताउनुभएको छ । संविधानले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिन दिएको आदेश संविधान विपरीत रहेको बताउनुभयो । संविधानको धारा १६८ को उपदफा (२), (३) वा ५ किन नहोस्, ती व्यवस्थाअनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।

एक महिना बित्न ४ दिन बाँकी छ। तर, अदालतले २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लेउ भन्छ। त्यो सुनेर म चकित परें, उहाँले प्रश्न गर्नूभयो , ३ दिन अगाडि तान्नका लागि संविधान विपरीत परमादेश जारी गरियो। त्यही हो आवश्यकताको सिद्धान्त हो ? उहाँले आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने र मान मर्दन गर्न पनि नखोजेको प्रस्ट पार्नुभयो। तर, अदालतले व्यक्तिभन्दा पनि संविधान र कानुन हेरेर फैसला गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा पनि संविधान विपरीत विघटन गरेको दोहोर्‍याए।

त्यसैले आफूहरू संसद पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। देशको स्वार्थ मासेर आफ्नो सानो स्वार्थका लागि महिमा मण्डन गरिँदैछ। कति गैरजिम्मेवार तारिका हो। संविधान मिचेको कुरालाई हामीले मिचेको भन्न सक्दैनौं भने नेपाली डिक्सनरीबाट सत्य शब्द हटाइदिए हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले देशलाई फेरि संवैधानिक बाटोमा फर्काउन एमाले लागिपर्ने बताउनुभयो ।