बागमती प्रदेशमा पुँजीगततर्फको ६ अर्ब बढी बजेट कटौती

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलन र विपद्बाट क्षति पुगेका संरचना पुनः निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत तर्फको बजेट कटौती गरेको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फका विभिन्न शीर्षकका योजनामा छुट्टाएको बजेट कटौती गरेर जेनजी आन्दोलनको क्षति र विपद् प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा लगाउने भएको हो ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चाल तर्फको ३ अर्ब बढी र्च कटौती गरेको प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फको विभिन्न शीर्षकमा उल्लेख्य खर्च कटौती गरेको हो । प्रदेश सरकारले यसअघि नै तालिम, बैठक, भ्रमण भत्ता, प्रोत्साहन तथा पुरस्कार लगायतका ४३ शीर्षकमा ३०, ४० र ५० प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेटबाट चालु तर्फ ३ अर्ब ४७ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कटौती हुनेछ । प्रदेशको वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यले बताए । खर्च कटौतीको निर्णय संघीय सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिताका लागि लिएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न र प्रगति विवरण पठाउन सर्कुलर जारी गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका १० लाख माथिका योजनामा १० प्रतिशत, २० लाख रुपैयाँ माथिका २० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँ माथिका ३० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य मन्त्रालयहरूमा भने १० लाखभन्दा माथिका सबै योजनाहरूमा समान १० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने तयारी रहेको र कटौतीबाट भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । बजेट कटौतीको मुख्य कारण ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत, विपद् व्यवस्थापन, र अन्य नियमित दायित्वहरूको भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिने उनको भनाई ।

‘पुनर्निर्माण र दायित्व भुक्तानी गर्न पूर्वाधारतर्फको ६ अर्ब बजे कटौती हुन्छ’

बागमती प्रदेश सरकाका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार, जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, विपद् व्यवस्थापन र मन्त्रालयको पुरानो आर्थिक दायित्व भुक्तानी गर्न स्रोत व्यवस्थापनका लागि बजेट कटौती गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधारमा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गरेर क्षतीको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको करिब ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुरानो नियमित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेको र उक्त रकम पहिले बजेटमा समावेश नगरिएकाले अहिले स्रोतको अभाव भएको मन्त्री तामाङले बताए । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि कटौती गरिएको रकम उपयोग गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।

‘भौतिकतर्फ कटौती गरिएको पैसा भौतिक पूर्वाधारकै काममा जानेछ । विगतमा बजेट बनाउने समयमा अनिवार्य दायित्वको उक्त बजेट छुटेको थियो ।’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा, २–३ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको र त्यसमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले बजेट कटौती गरिएको हो ।’

जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भइसकेको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भवन पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले बताए । अन्य प्याकेजहरूको पनि सूचना प्रकाशन गरिएको उनले बताए । पुनर्निर्माणका लागि करिब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान भए पनि टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा लागत घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । मन्त्रीका तामाङका अनुसार, आगामी दुई देखि तीन महिनाभित्र सबै मन्त्रालयहरु पुरानै अवस्थामा फर्किसक्ने छन् ।