काठमाडौं, १४ असोज । दशैँमा गाउँघर पुगेर आफन्त र साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने चाहना कस्लाई पो नहोला र १ तर, दशैँको बेला हवाइजहाज चढेर घर जान्छु भन्नेका लागि भने निकै कठिन छ । अधिकांश गन्तव्यको टिकट एक महिनाअघि नै बुकिङ भइसकेको वायुसेवा निगमहरुको जवाफ हुन्छ । एयरलाइन्सले अनलाइनबाटै टिकट बुकिङ खुलाए पनि यस्तो बेलामा यात्रुले अनलाइनबाट टिकट पाउन मुस्किल छ । सहुलियत दरका टिकट त परैको कुरा महँगो टिकट पनि पाउन सकस छ ।
काठमाण्डौदेखि सबैभन्दा लामो गन्तव्य धनगढीका लागि १७ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी हवाई भाडा पर्छ । काठमाण्डौ विराटनगरमा नौ हजार सात सय छ । धनगढीकी निशा पाण्डे महंँगै भए पनि हवाई टिकटको खोजीमा निकै दिन भौतारिनुभयो । मुस्किलले महँगो दरमा हवाई टिकट पाउनुभयो । उहाँलाई धनगढीबाट कसरी फर्किने भन्ने अर्को चिन्ता छ । बझाङका वसन्तराज जोशीलाई विगतका वर्षझैँ यसवर्ष पनि दसैँमा टिकट पाउन निकै सास्ती बेहोर्नुपर्यो । मोरङकी सङ्गीता सापकोटाले विराटनगरका लागि हवाई टिकट नपाएपछि गाडीबाटै गन्तव्यतर्फ लाग्नुभयो ।
हवाई भाडा महँगो भएको गुनासो बढेपछि नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान० ले हवाई भाडादर सस्तो बनाउन पटक–पटक वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । दशैँमा यात्रुको चापलाई मध्यनजर गरी उडान सहजीकरण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागकि उड्डयन मन्त्रालयले, क्यानका पदाधिकारी, वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग हालै छलफल पनि गरेको थियो ।
किन हरेक वर्ष दशैँमा हवाई भाडा महँगो हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा क्यानका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल भन्नुहुन्छ, ‘अहिले सबै मानिसले हवाई भाडा महँगो भयो भनिरहेका छन् । हामीले हवाईभाडा सस्तो गर्नु निरन्तर वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिइरहेका छौँ । सोही निर्देशन बमोजिम बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, श्रीएयरलाइन्सले धनगढीका लागि उच्चतम भाडा १७ हजार रुपैयाँ रहेकामा १२ हजार पाँच सय सम्ममा टिकट बिक्री गरेको सिस्टममा देखाएको छ ।’
सूचना अधिकारी भूलले यो समस्या हरेक पटक दोहोरिरहेकाले हवाई भाडा प्रणालीबारे स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ का अनुसार नेपालको हवाई यातायातमा यदी यात्रु वा कार्गोको भाडादर तोक्नुपरेमा क्यानले सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने र त्यो लागू भएनभएको क्यानले अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन नभएमा क्यानको महानिर्देशकले सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
सूचना अधिकारी भूलका अनुसार प्राधिकरण ऐनअन्र्तगत बनेको दुई वटा नियमावली छन् । सेवा प्रदायक र नियामक । जसमा विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ र नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ । नागरिक उड्डयन नियमावलीमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा चाहीँ जुन देशसँग हवाई सम्झौता हुन्छ त्यो सम्झौताका आधारमा निर्धारण हुन्छ । अहिले नेपालले ४२ मुलुकसँग दुईपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेको छ । अधिकतम् मुलुकसँग ‘ओपन फेयर पोलिसी’ ९फ्रि प्राइसिङ० माग र आपूर्तिका आधारमा हवाई भाडा निर्धारण गरिन्छ ।
सरकारले वायुसेवा कम्पनीको लागतका आधारमा अधिकतम र न्यूनतम हवाईभाडा तोक्ने हुनाले तोकिएको भन्दा बढी भाडा एयरलाइन्सले लिन नपाउने सूचना अधिकारी भूलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आन्तरिकतर्फ दुई प्रकारले भाडा निर्धारण हुन्छ । नियमित र चार्टर्ड उडान । यी दुवै उडानको भाडादर क्यानबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमित उडानमा यदी पाँच हजार ७ सय केजीभन्दा सानो जहाज अर्थात् १९ सिट क्षमता भन्दा सानो जहाज छ भने ‘सिङ्गल फेयर सिस्टम’ हुन्छ ।’
उदाहरणका रुपमा काठमाण्डौबाट लुक्ला उड्ने ट्वीनअटर जहाजको भाडादर एउटै हुन्छ । तर, १९ सिट क्षमताभन्दा माथिका एटीआर जहाजमा सरकारले वायुसेवा कम्पनीको लागतका आधारमा न्यूनतम र अधिकतम भाडादर तोक्ने र एयरलाइन्सले न्यूनतम, अधिकतमको भाडा निर्धारण गर्न पाउँछन् । हाल विराटनगरको हवाई भाडा पाँच हजार एक सय रुपैयाँ बाट नौ हजार सात सय रुपैयाँ कायम छ । एयरलाइन्सले पाँच हजार एक सय रुपैयाँ देखि नौ हजार सात सय रुपैयाँ सम्मका प्रत्येक टिकट बिक्री गर्न पाउँछ । तर, पाँच हजार एक सय रुपैयाँ भन्दा कम र नौ हजार सात सय रुपैयाँ भन्दा बढी लिएमा गैरकानुनी हुन्छ ।
उहाँले काठमाण्डौबाट विराटनगरको भाडादर निर्धारण वायुसेवा कम्पनीको लागतदरका आधारमा हुने जानकारी दिनुभयो । सरकारले २०७३ सालमा निर्धारण गरेको हवाई भाडा नै हालसम्म कायम छ । लागतदरमा हवाई इन्धनको मूल्य, जहाजको प्रकृतिको आधार, यात्रुसेवा शुल्क र १३ प्रतिशत कर यी चार कुराको आधारमा हवाई भाडा निर्धारण हुने क्यानले उल्लेख गरेको छ । पहिला साना जहाजको आधारमा भाडा निर्धारण गरिएको थियो ।
अहिले बजारमा एटीआर–७२ र सीआजे जहाज सञ्चालन भइरहेको छ यसले पनि हवाई भाडा बढेको बताइन्छ । नेपालमा हाल दक्षिण एशियाकै महँगो हवाई इन्धन रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । एयरलाइन्सले हवाई इन्धन, विमानस्थल शुल्क र १३ प्रतिशत करका कारण भाडा महङ्गो भएको जनाउँदै आएका छन् । राज्यकातर्फबाट इन्धन, विमानस्थल शूल्क र करमा सहुलियत दिएमा मात्रै भाडा घटाउन सकिने विमान सेवा कम्पनीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया