जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की विवादमा तानिए, आयोगकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न

काठमाडौं, १४ असोज । जेनजी आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमन र क्षतिको यकिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिसका लागि बनेको आयोगका अध्यक्ष नै विवादमा तानिनुभएको छ । भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ का अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की । उहाँ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । कार्की आन्दोलनकै क्रममा राखेको धारणाका कारण विवादमा तानिनुभएको हो । जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा जाँदा कार्की भने कसलाई कस्तो कारबाही गर्ने भनेर धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा मात्र ती धारणा सार्वजनिक गर्नुभएन , लेख रचनासमेत लेखेर औपचारिकता दिनुभएको छ । ूकेपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुलगायत अन्य पूर्वमन्त्री सांसद एवं पदाधिकारी कसैलाई पनि विदेश जान दिनुहुँदैन ।

उनीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्दछ, कार्कीले भदौ २४ मा एक्समा लेख्नुभएको थियो । विमानस्थल बन्द गरिनुपर्दछ । निजी हेलिकोप्टर चलाउन दिनुहुँदैन । भारतीय र चिनियाँ सिमाना बन्द गरिनुपर्दछ । कसैलाई पनि भाग्न नदिई थुनामा राखिनुपर्दछ । कार्कीले भदौ २५ मा लेखेको एक लेखमा त पक्राउ परेका नेताहरूलाई अस्पताल जाने सुविधासमेत दिन नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिँदा बिरामीको निहुँमा अस्पतालमा भर्ना हुन दिनुहुँदैन । जेलमै बसेर उपचार गराउनुपर्दछ,ू लेखमा लेख्नुभएको छ, अरू थुनुवाले सरह (थुनिएका नेतालाई) खाना दिनुपर्दछ । भीभीआईपी खाना र सुविधा दिनुहुँदैन । उनीहरूलाई अरू थुनुवा र रवि लामिछानेलाई दिए सरहमात्र सुविधा दिनुपर्दछ ।
त्यसबाहेक कार्कीले वर्तमान संविधानप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि प्रस्तुत गर्दै संसदका दुवै सदन र प्रदेश सभासँगै संविधानका अधिकांश प्रावधान निलम्बन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामात्र होइन, राष्ट्रियसभासमेत तत्कालका लागि निलम्बन गरी पछि खारेज गर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।

ून्यायपालिकासम्बन्धी परिच्छेदबाहेक संविधानका सबै प्रावधान निलम्बन गरिनुपर्दछ । दुवै सदन निलम्बन र पछि खारेज गरिनुपर्दछ, कार्कीले भन्नुभएको छ , प्रदेश पनि खारेज गरिनुपर्दछ । कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का गरी उपत्यका बाहिर जानसमेत निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरी त्यो सिफारिस कार्यान्वयनसमेत गरिसकेको छ । कार्कीले आयोग बन्नुअघि नै आफ्ना योजना भने लेखहरूमा लेखिसकेको पाइएको छ ।

ूज्यान मार्नेजस्तो कसुर गकाकोमा कारबाही गर्न गराउन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खनुपर्दैन । मानव अधिकार हनन् र १९ जनाभन्दा बढी किशोरको ज्यान लिएकामा केपी ओलीलगायत मन्त्री र सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई थुनामा राखेर कारबाही गरिनुपर्दछ, कार्कीले किटान गर्नुभएको छ । गोली हान्न आदेश दिने सरकार प्रमुख, गृहमन्त्री र आईजीपी नै हुन् । संविधानप्रति अनास्था प्रकट गर्दै केही प्रावधानबाहेक खारेजीको पक्षमा रहेका कार्कीको नियुक्ति भने यही संविधानअनुरूप काम गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग, २०२८ अनुसार भएको छ । संसद्का दुवै सदन निलम्बन गरी खारेजी समेत गर्नुपर्ने र प्रदेशसभा खारेजी गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका कार्कीले वर्तमान संविधानअन्तर्गत कसरी काम गर्लान् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । संविधानविद् विपीन अधिकारी संविधानअनुसार, शपथ लिएको कुनै पनि पदाधिकारीले संविधानप्रति नै निष्ठा राख्दैन भने त्यो उचित नहुने बताउनुभयो । अधिकारीको भनाइमा कार्कीले आफ्नो लेखमा राखेको धारणामा संविधानप्रति नै पूर्वाग्रह देखिन्छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा राखेका प्रतिक्रियाभन्दा आर्टिकलमार्फत राखेका धारणा अझ सिरियस र गम्भीर छन्,ू अधिकारीले भन्नुभएको छ । संविधानअनुसार शपथ लिएको व्यक्तिमा संविधानकै खिलाफको भावना छ भने त्यसले उहाँको जिम्मेवारीलाई सहयोग नपुऱ्याउन सक्छ । त्यसबाहेक अधिकारीले आयोगमा जानुभन्दा अगाडि नै राखेको धारणालाई चाहिँ प्रीजुडिस ओपिनियन भन्नुभएको छ । उहाँ त न्यायाधीश भएर आएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । एउटा पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी उहाँले धारणा राखिसकेका छन् भने दुवै पक्षका कुरा सुनेर निर्णय गर्न उहाँले कसरी सक्नुहुन्छ ? अधिकारीले भन्नुभो । उहाँको धारणा त प्रीजुडिस ओपिनियन हो । प्रिजुडिस ओपिनियनबारे नियुक्तिकर्ताले बुझेनन् या त्यस्तै व्यक्ति खोजे ?

उहाँले नेपालीमा प्रीजुडिस ओपिनियन नबुझी नियुक्ति भएको भए उनले राजीनामा दिनुपर्ने र बुझेरै त्यस्तो व्यक्तिको छनोट भएको भए आयोगको औचित्य नै समाप्त हुने बताउनुभयो । अधिकारीकैजस्तो धारणा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको पनि छ । उहाँले त कार्कीलाई आयोगको अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु उचित हुने सुझावसमेत दिनुभएको छ । गौरीबहादुर कार्कीले आयोग गठनपूर्व नै निश्चित धारणा बनाएको भनी सार्वजनिक तथ्य यदि सही हो भने उहाँले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ,ू भट्टराईले भन्नुभयो । उहाँको रिपोर्टमा जे सुकै लेखिए पनि त्यो विवादित हुने देखियो । भट्टराईले भदौ २३ र २४ को घटनालाई क्रुर हत्या र नियोजित आगजनी भन्दै निष्पक्ष छानबिन भएर जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । तसर्थ, त्यो प्रतिवेदनको स्वच्छताका लागि उहाँको राजीनामा वा प्रकाशित तथ्यको प्रमाणसहितको खण्डन अविलम्ब आउनु पर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।