केही टेन्डरहरूमा महिलालाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् : महासंघ अध्यक्ष सिंह

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण महिला व्यवसायीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न केही टेन्डरहरूमा महिलालाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्माण व्यवसायी महिला समन्वय समितिले आइतबार आयोजना गरेको निर्माण व्यवसायी महिला सशक्तिकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । महिला बिचमा मात्रै केही टेन्डरहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरिएमा निर्माण व्यवसायी महिलाहरूलाई केही सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले निर्माण व्यवसायीले पाउने पेस्कीको सुविधामा पनि महिला व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले विद्यमान ऐनले व्यवस्था गरेको २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने प्रावधान महिलाहरूको हकमा तुरुन्त लागू गर्न सरकारसँग माग गरे । उनकाअनुसार राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने ऐनमा व्यवस्था गरे पनि हाल १० प्रतिशत मात्रै पेस्की दिइरहेको छ ।

उनले भने, ‘महिला बिचमा मात्रै केही टेन्डरहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था हामीले गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि निर्माण व्यवसायी महिलाहरूलाई मात्रै स्थान पाउने ठाउँहरू हुन्छ । पेस्कीको सुविधा पनि अरू व्यवसायीलाई भन्दा महिला व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अहिले राज्यले हामीलाई २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने भनेर ऐनमा नै व्यवस्था गरेको छ । र सामान्यतया १० प्रतिशत पेस्की दिइरहेको छ । ऐनमा नै व्यवस्था भएअनुसार २० प्रतिशतसम्म अहिलेकै विद्यमान ऐनले २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने जुन प्रावधान छ, त्यो तुरुन्तै महिलालाई लागू गरियोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ महिलाहरूको क्षमता विकासको लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्न महासंघ तयार रहेको पनि उनले बताए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति ईश्वरी न्यौपानेले महिलामैत्री ऐन कानुन निर्माणमा जोड दिइन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले महिलाहरूमा व्यवस्थापनको क्षमता हुने बताए । तर पनि धेरै क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून रहेको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसाय ऐन बन्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो ऐनमा महिला प्रोप्राइटर भएको कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा १० प्रतिशतसम्म बढी कोड गरेमा पनि टेन्डर पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले विदेशी कम्पनीसँगको प्रतिस्पर्धामा स्वदेशी कम्पनीले ७ प्रतिशत बढी कोड गर्दा टेन्डर पाउने गरेको पनि स्मरण गराए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको जानकारी दिए । खरिद ऐनमा लो विड, ठेक्का तोड्दा अब बाँकी रहेको कामको मात्रै जरिवाना तिराउने, खरिदमा सहजीकरण लगायतका व्यवस्था राखिएको उनले जानकारी दिए ।