सरकारलाई मेटाको जवाफ– ‘नेपालको संविधान मान्दिनँ’

काठमाडौं, ३ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सरकारका आलोचक तथा व्यवस्था विरोधीको मुख थुन्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले देशमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रभावलाई नियमन गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट देशमा अशान्ति फैल्याउने तथा राष्ट्रहित विरोधी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले विधेयक अघि सारेको उहाँको जिकिर छ ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मातृ संस्था मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । उहाँले मेटाले नेपालको संविधान र कानून नमान्ने जवाफ फर्काएको समेत खुलासा गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा सञ्चालन हुनका लागि सबै प्लेटफर्महरू कानूनी दायमा आउनैपर्ने भन्दै त्यही प्रावधान लागू गर्न विधेयक महत्त्वपूर्ण सावित हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रभाव हाम्रो देशमा धेरे छ । तिनीहरूलाई हामीले दर्ता हुन आऊ भनेर तीन पटक भन्यौँ । तर अहिलेसम्म आएका छैनन् । हिजो मात्रै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो– तिनीहरूलाई तुरुन्त नियमन गर । त्यसरी चल्नेहरूलाई बन्द गर पनि भन्यो । त्यस कारण बन्द गर्नेभन्दा पनि ती सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन कसरी गर्ने ? सञ्चालन कसरी गर्ने र प्रयोग कसरी गर्ने रु भनेर व्यवस्था गर्नको विधेयक ल्याइएको हो । सरकारका आलोचक, विरोधी तथा व्यवस्था विरोधीहरूको मुख थुन्न विधेयक ल्याइएको हैन । मेटालाई हामीले दर्ता हुन आउन भन्यौँ । उसले भन्छ– तेरो संविधानलाई पनि मान्दैनौँ, कानूनलाई पनि मान्दैनौँ । किनभने हाम्रो खुट्टी उनीहरूले देखेका छन् ।’
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको दोहोर्‍याउँदै मन्त्री गुरुङले प्रतिपक्षीको आँखाबाट नहेर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।