लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिगमनकारी कानून आउन सक्दैन– प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, १ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानून आउन नसक्ने बताउनुभएको छ । मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ का अवसरमा आइतबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानून कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिमको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हामीले कार्यान्वयन र अनुभवका आधारमा विभिन्न कानून संशोधन र नयाँ कानून ल्याउने काम गरिरहेका छौं । धेरै विधेयकहरू संसद्को यसै अधिवेशनमा ल्याएका छौं ।

यो सिलसिला अगाडि बढिरहन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्रै सीमित नभई परिपूर्ण लोकन्त्रका पक्षमा छौं । यसमा कहीँ पनि असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोका कुरालाई मानिँदैन । मुलुकी संहितामा देखिएका कमीकमजोरीलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले बहुविवाहलाई मान्यता दिन कानून आउन लाग्यो भनेर हल्लाको पछि कुद्नेहरू पनि रहेका टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तो मान्यता आजको समाजले दिन्छ भनेर सोच्न पनि नसकिने उहाँको भनाइ छ । ‘त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानून आउँदैन । जनतालाई कसरी छिटो र सही न्याय दिने भन्नेमा हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट यसमा पूराका पूरा साथ रहन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मानसहित मान्ने कुरामा कार्यकारिणीका तर्फबाट पूराका पूरा साथ रहने स्पष्ट गर्दै तर सम्मान भनेको पञ्चायतकाली जस्तो जयजयकार मात्रै नहुने भनाइ राख्नुभयो । उहाँले समाजलाई सच्चरित्रमा विकसित गर्दै आग्रहहीन ढंगले कानूनको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्न लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। संविधान जारी भएपछि संसद्‌बाट पारित भएको मुलुकी संहिता, २०७४ को २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।