भूमि विधेयक छिटो पारित गराउन माग

काठमाडौं, २९ साउन । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा जिल्ला अध्यक्षले भेट गरी काम गर्दा भोगेका समस्याको समाधान गर्न तथा भूमि विधेयक छिटो पारित गराउन माग गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित सहरी विकास मन्त्रालयमा बुधबार आयोगका तीन दर्जन जिल्लाका अध्यक्षले भेट गरेका थिए । उनीहरूले भूमिसम्बन्धी विधेयक नआउँदा भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा वितरणमा समस्या भएकाले छिटो पारित गराउनका लागि पहल गरिदिनुहुन उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग आग्रह गरेका छन् । भूमि विधेयक अहिले संसद्मा छ ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोगले भोगिरहेका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘भौतिक सुविधा र मर्यादाक्रमको समस्याको विषय तथा वन र भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वयमा यहाँहरूले राखेको विषयमा गम्भीर छु ।’

उहाँले प्राप्त जिम्मेवारीलाई राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले उपप्रधानमन्त्री सिंहसँगको भेट सकारात्मक रहेको बताउँदै सरकारले लिएको पाँच लाख लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न समयमै भूमि विधेयक पारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णजी खड्काले आयोगले काम गर्ने क्रममा वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग आवश्यक समन्वयमा कमी रहेकोबारे उपप्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो ।

ताप्लेजुङका अध्यक्ष कृष्णकुमार बस्नेतले जिल्लामा कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्र र पाथीभरा क्षेत्रका कारण समस्या भइरहेको बताउँदै समाधानका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरिदिन उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग आग्रह गर्नुभयो ।

अन्य जिल्लाका अध्यक्षले पनि निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र र वनका कारण समस्या भएकाले वनमन्त्री र नापीका लागि समस्या भएकाले भूमिसुधारमन्त्रीलाई सँगै राखेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि गत कात्तिक १३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।