ओलम्पिक विवाद पेचिलो बन्दै

काठमाडौं, २८ साउन । सरकारले संघीय संसद् ध्रुबबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को तदर्थ कमिटी गठन गरेपछि ओलम्पिक विवाद पेचिलो बनेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोसमेत निर्देशनमा मङ्गलबार प्रधानको अध्यक्षतामा एनओसीको तदर्थ कमिटी गठन गरेपछि ओलम्पिक विवाद थप पेचिलो बनेको हो ।

तदर्थ कमिटीमा एनओसीमा आबद्ध २३ वटा राष्ट्रिय खेल सङ्घको आवद्धता रहेको बताईएको छ । प्रधान एनओसीका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । यसअघि जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सरकारले अवैधानिक रहेको भन्दै मान्यता नदिने जिकिर गर्दै आएको थियो ।

श्रेष्ठले एनओसीको दुई कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पाउने विधान संशोधन गरी निर्वाचनमार्फत तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिनुभएको थियो । दुई साताअघि पनि खेलकुद मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ओलम्पिकको तदर्थ कमिटी गठन हुने बताउनुभएको थियो ।

मङ्गलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानको अध्यक्षतामा रहेको एनओसीले नेपालमा ओलम्पिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रवक्ता समिम मियाँ अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । प्रवक्ता अन्सारीले एनओसीकै लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो ।

सरकारले एनओसीको तदर्थ कमिटी गठन गरेसँगै जीवनराम श्रेष्ठको एनओसीलले भने प्रधानको अध्यक्षतामा गठन भएको तदर्थ कमिटीप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ । श्रेष्ठको कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) को मान्यता रहेको छ ।

श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अनधिकृत व्यक्तिहरुको भेलाले एनओसीको तदर्थ कमिटी गठन गर्न नसक्ने पनि जनाएको छ ।

एनओसीका महासचिव राजिव श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘एनओसीको लेटरप्याड, ओलम्पिक रिङ्ग, लोगो र ओलम्पिक झण्डाको प्रयोग एनओसीको सम्पति हो । त्यसको प्रयोगको अधिकार अरु कसैलाई छैन । त्यसकारण एनओसीको लेटरप्याड रिङ्ग, लोगो र ओलम्पिक झण्डाको अनधिकृत रुपमा प्रयोग नगर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गर्दछौँ ।’