‘आइटी डेटा सेन्टर निर्माणका लागि नयाँ ऐन चाहिएको छ’

काठमाडौं, २८ साउन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइटी डेटा सेन्टर निर्माणका लागि नीति, ऐन नियम बन्न आवश्यक भएकाले सूचना प्रविधि तथा साइवर सुरक्षा विधेयक २०८२ विधेयक स्वीकृत हुन बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँले त्यस्तो बताउनुभयो ।

आजभन्दा १९ वर्षअघि बनेको ऐनले अहिलेको नयाँ प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले समयअनुकुल प्रविधियुक्त ऐनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘यो विधेयक ऐन बनेपछि आईटी सेक्टरको व्यवसाय प्रवर्धन हुनेछ, इन्नोभेसनको काम हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो,‘अहिलेको जमाना फइव जी र एआईको जमाना हो, त्यसको सही प्रयोगका लागि ऐन चाहिन्छ, त्यही भएर यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो । डिजिटल डिभाइसको विकास र यसको प्रयोगका लागि ऐन चाहिएको छ ।’

आइटीको विकासले हामीले लाभ लिनका लागि समयअनुकुल ऐनको आवश्यकता रहेको भन्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,‘साइबर क्राइम जहाँ पनि छ, डरलाग्दो समस्या छ । एआई समृद्धिको कुरा मात्र होइन, अभिशाप पनि हो, त्यसलाई नियमन गर्न नयाँ ऐनको खाँचो छ । एआईको छुट्टै ऐनको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ ।’

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत आठवटा सेक्टर रहेको चर्चा गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,‘अव डिजिटल इकोनोमीको कार्यक्रम पनि छ, ६५ खर्वको जिडिपी छ । एक खर्व बरावरको योगदान डिजिटल मार्फत पु¥याउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि ऐन नियम र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ ।’

एआई रिसर्च सेन्टरको पनि आवश्यक छ भन्नुहुँदै त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जनशक्ति व्यवस्थापनको पनि खाँचो रहेको भन्दै उहाँले आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति बाहिरबाट पनि ल्याउन आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

साइवर क्राइम घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले प्रभावकारी ऐन भएमा त्यो सम्भव हुने बताउनुभयो ।वाक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको अरुलाई गाली गलौच गर्ने होइन भन्दै उहाँले स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता हुन नहुने बताउनुभयो ।

आइटी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्न सकेमा हजारौंलाई रोजगारी दिइन सकिने उहाँले चर्चा गर्नुभयो । डिजिटल इकोनोमीको योगदान ३ प्रतिशत बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

विधेयकमा रहेको कमी कमजोरी सच्याएर त्यसलाई अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । सभामुख देवराज घिमिरेले सूचना प्रविधि विधेयकलाई विचार गरियोस् भनी बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले बैठकमा बहुमत नपुगेको कुरा उठाएपछि सभामुख घिमिरेले तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाउन लगाउनुभएको थियो ।

गणपुरक संख्या पुग्न ६९ सांसद हुनु पर्नेमा ६६ सांसद मात्र उपस्थित रहँदा नपुग भएको सभामुख घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो ।