काठमाडौं, २१ असार । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा तोडमोड र अनियमितताको छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकबिच आज भएको छलफलले विशेष समिति बनाउने निर्णय गरेको नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम गठन हुने विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १–१ जना सदस्य रहने छन् । समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
समितिमा रहने सदस्यको नामावली सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । संसद्को आगामी बैठकले समिति गठनको निर्णय अनुमोदन गर्ने छ र समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिने सहमति पनि भएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया