काठमाडौं, १९ असार । संवैधानिक इजलासको बहुमतले रिट खारेज भएको छ । साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गरेको हो ।
संविधानका दृष्टिले ठीक कि बेठीक भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले हिजो निर्णय सुनाउने गरी तोकिएको पेसीको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा गत जेठ २८ गतेको आदेशअनुसार पेसी तोकेकोमा उक्त रिट आज खारेज गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासका वहुमत न्यायाधीशको रायले रिट खारेज भएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र मनोज कुमार शर्माले रिट खारेजीको पक्षमा राय दिनुभएको थियो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी रिट जारी गर्ने पक्षमा उभिनुभयो ।
यसअघि मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको उक्त मुद्दामा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी इजलासमा बस्नुभएन । इजलासका अन्य सदस्य न्यायाधीश चुडाल र शर्माले भने मंगलबार मुद्दा हेर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संविधान संशोधन गर्दै अध्यादेशमार्फत २०७७ माघ २१ र ३२ गते, २०७८ असार १० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित १५ रिट परेका थिए ।
गत जेठ १ मा बहस सकिएपछि जेठ २८ मा नियुक्तिबारे निर्णय सुनाउने तोकिए पनि न्यायाधीशबीच पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा निर्णय सुनाउने मिति बुधबारका लागि सारेको थियो ।
प्रतिक्रिया