औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिले गर्यो आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं, ३० जेठ । औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको भोषणा गरेको छ । सो संस्थाले औषधिको मुल्य–नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन खारेज गर्न २९ जेठसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

सो प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि राख्दै आएको संयुक्त रुपमा गठित औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिमा नेपाल औषधि उत्पादक संघ सहित नौ विभिन्न संस्था आबद्ध छन।

उनीहरुले प्रतिवेदनले केही वर्ष भित्रमा नै नेपाली औषधि उद्योगलाई समाप्त पार्ने अवस्था देखाएको भन्दै प्रतिवेदन खारेजी गर्दै पुनर्लेखन गर्नु पर्ने बताएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्ना माग प्रति बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन।

बिहीवार काठमाडौंमा बसेको सरोकार समितिको बैठकले शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखी दिउसो १ बजेसम्म औषधि व्यवस्था विभाग काठमाडौं तथा बिराटनगर, बीरगंज र नेपालगन्जस्थित औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय परिसरमा उपस्थित भएर मुखमा कालोपट्टी बाध्दै धर्नासहित प्रतिवेदनको विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश नेपालले प्रतिवेदनप्रति सम्बन्धि निकाय गम्भीर नबनेकाले आन्दोलनको घोषणा गरिएको जानकारी दिए।

प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका ती नौ संस्थाहरूले सरोकारवाला संघसंस्थालाई किनारा लगाइ तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन मान्य नहुने बताउँदै आएका छन। उनीहरूले मंगलबार साँझ आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदन खारेज गर्न बिहीबार साँझसम्मको समयसीमा दिएका थिए।

डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको औषधिको मुल्य(नीति सुझाव समितिले गत मंगलबार प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

सो प्रतिवेदन बनाउन गठित समितिमा नेपाल औषधी उत्पादक संघ ९एपोन० का अध्यक्ष महेश प्रसाद प्रधानको पनि प्रतिनिधित्व थियो। तर प्रतिवेदन लेखनमा बेवास्ता गरिएको र नीजी क्षेत्रको भावना नसमेटिएको भन्दै श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै असहमति दर्ज गरेका थिए।

उनले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगबाट प्रतिवेदन तयार गरिएको र आवश्यक परामर्शसमेत नगरी हतारमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको जनाएका हुन।

व्यवसायीहरुले २०७५ माघ २ गते औषधी परामर्श परिषद्को १६ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बिहीबार ९२९ जेठ०सम्मको समय सिमा दिएका थिए।

प्रतिवेदन खारेजीको माग गर्ने संस्थाहरुमा नेपाल औषधी उत्पादक संघ, नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघ रहेका छन्। यस्तै रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल, नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ, नेपाल निजी अस्पताल संघ, र नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ छन्।