काठमाडौं, २३ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा मुख्य दुई अभियोग लगाएको छ । पहिलो हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने निर्णयमा नेपालको संलग्नता देखिएको उल्लेख छ । २०६६ पुस २९ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाएर विधेयक समितिबाट भएको निर्णय मान्य हुने गरी निर्णय गराउन नेपालको भूमिका रहेको अख्तियारको ठहर छ ।
दोस्रो, २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पतञ्जलीलाई २०६६ माघ १८ गते भन्दा अगाडि किनेको साविकको काभ्रेकै चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णयमा नेपाल संलग्न रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । आरोपपत्र अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रस्ताव र त्यसका कागजपत्रहरू कानुनसम्मत थिए वा थिएनन् भन्ने जाँच गर्न लगाउनुभएन ।
यस्तै पेश भएका कागजात कानुनसम्मत थिए कि थिएनन् भन्नेबारे कुनै परामर्श समेत भएन । अख्तियारले काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थानमा खरिद भएको झन्डै पाँच सय ५४ रोपनी जग्गालाई मान्यता दिने नियतले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको र त्यसलाई स्वीकृत गरेको आरोप लगाएको छ । २०६६ पुस २२ मा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति परिमार्जन गरेको थियो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्दै अख्तियारले मुद्दा लैजाने गरेको थिएन । यस पटक भने नयाँ नजिर स्थापित गर्दै अख्तियारले इतिहासमै पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्री माथि मुद्दा चलाएको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै नेता नेपालको सांसद पद पनि स्वतः निलम्बन भएको छ । पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको भन्ने उजुरीमा छानबिनपछि नेता नेपाललाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता छ । भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि २०६६ माघ १८ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बनेपामा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न भने पाइँदैन । कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर पतञ्जलीले हदबन्दीमा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गरेको हो ।
यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर, बिगोबमोजिमकै जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने पतञ्जलीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्नुभएको छ भने उहाँको पार्टी एकीकृत समाजवादीले पार्टीविरुद्धको षड्यन्त्र भनेको छ ।
प्रतिक्रिया