सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न किन बढाइदैन अपेक्षित कर ?

काठमाडौं, २ जेठ । नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्वन्धि महासन्धीको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको पाइएको छ । सो महासन्धीमा सन् २००३ मै हस्ताक्षर गरी सन् २००६ मा संसदबाटसमेत पास गरी कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाएको नेपालले व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने सुस्तता देखाएको हो । महासन्धिमा सुर्तीजन्य पदार्थमा हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले कर बढाउने र ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने उल्लेख छ ।

नेपालले यसलाई स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरेको मात्र हैन संसदबाटसमेत पारित गरेर अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफू सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्ध रहेको देखाएको हो । तर, सो महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको अहिले २० वर्ष वित्दा पनि नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा ३७ प्रतिशत कर मात्र लगाएर कार्यान्वयनमा उदासिता देखाएको हो ।

दक्षिण एशियामा नेपाल मात्र यस्तो देश हो जसले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा यति धेरै सुस्तता देखाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा हरेक वर्ष १० प्रतिशत कर बढाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि नेपालले हरेक वर्ष बढीमा ५ प्रतिशत मात्र बढाउने गरेको पाइएको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत कर लगाइएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३७ प्रतिशत पुगेको हो ।

जबकी दक्षिण एशियाली मुलुक भुटानले सुर्तीजन्य पदार्थमा पूर्ण नियन्त्रणको विधि अपनाएको छ भने श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत, बंगलादेशले ७१ प्रतिशत, पाकिस्तानले ५६ प्रतिशत र भारतले ५४ प्रतिशत कर लगाएका छन् । नेपालमा छिमेकी दक्षिण एशियाली मुलुकभन्दा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर किन कम ? भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तर खत्री राजश्वले खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको अवस्थामा करको दर बढाउने हरेक सम्भावनाको खोजी हुने गरेको बताउँनुहुन्छ ।

यता हरेक वर्ष सरकारका अधिकारीलाई भेटेर सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क कर बढाउन सुझाए पनि अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दको गुनासो छ। उहाँले भन्नुभयो,‘वर्षेनी मन्त्री, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई भेटेरै सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क कर बढाउन भन्यौं तर खासै कर बढेन ।’

तर, करको दर बढाएर मात्र हुँदैन त्यसको प्रभावको पनि विश्लेषण गरिनुपर्ने जानकार बताउँछन् । उद्योगीले धान्नै नसक्ने गरी करको दायरा बढाइनु मनासिब नहुने सहसचिव खत्री बताउँनुहुन्छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका –२०७१’ को दफा ३ मा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा तथा प्याकेजिङमा ९० प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यकालाई हानिकारक छ भन्ने र धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ भन्ने चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, यसको अनुगमन फितलो हुँदा कार्यान्वयनमा ठगी हुने गरेको देखिएको छ । कमिशनकै खेलका कारण अनुगमन फितलो भएको आम चर्चाकाबीच सहसचिव खत्री सन् २०१० को तुलनामा अहिले नेपालमा धुम्रपान गर्नेको संख्या ३१ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ,‘नेपालमा ३१ प्रतिशत धुम्रपान गर्ने मान्छेहरूमा कमि आएको छ । यसरी घटाउनेमा नेपाल टप फाइभ भित्र पर्छ । भनेपछि चेतना नभएको भन्न चाँही मिलेन ।’

राजश्व बढाएर मात्र नियन्त्रण गर्छु भन्ने हुँदैन । राजश्व बढाउँदा झन् चोरी पैठारी बढेको अनुभव रहेको बताउँदै थप्नुहुन्छ,‘राजश्व बढाएर मात्र पुग्दैन जनचेतना बढाउनु पर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयको धर्मले उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्ने भन्छ भन्ने जानकारी दिदैं सहसचिव खत्रीले भन्नुभयो,‘नेपालमा उद्योग धन्दा व्यवसायको विकास भयो भने नै कर आउने हो । मुलुकको विकास गर्नलाई पूर्वाधार विकासमा खर्च प्राप्त हुने हो । त्यसैले हामी त उद्योग राम्रो सञ्चालन होस नै भन्छौं । तर हामीले चुरोट उद्योग नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार पटक्कै लागेको होइन, यसमा जनचेतनाका कुराहरु आउँछन् ।’

नेपालमा कूल मृत्युको १५ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको कारणले हुने गरेको तथ्यांंक रहेको छ । नेपालमा वर्षेनी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले उपचारार्थ खर्च, रोगीको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, अकाल मृत्यु र अशक्त हुँदा करिव ४७ अर्ब रुपियाँ क्षति हुने गरेको छ ।